पंजाब सरकार का दावा सूबे में खत्म हो चुका है अवैध खनन,  प्रतिदिन 60,000 मीट्रिक टन रेत की वृद्धि

चंढीगढ़. पंजाब सरकार ने दावा किया है कि राज्य में अवैध रेत खनन समाप्त हो चुका है और अब अब वैध खनन किया जा रहा है. खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि हमने कानूनी रूप से आवंटित खदानों के माध्यम से प्रतिदिन 60,000 मीट्रिक टन रेत की आपूर्ति में वृद्धि की है. खनन कार्यों का अध्ययन करने वाले अधिकारियों का कहना है कि इस साल मई में कानूनी खदानों से रेत और बजरी की खुदाई मई 2021 में 8 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की तुलना में 18 एलएमटी है. खनन मंत्री ने कहा कि इससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस सरकार के समय अवैध रेत खनन जोरों पर था. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि रेत और बजरी की कीमतों को कम करने के प्रयास में राज्य सरकार आपूर्ति बढ़ाने में कामयाब रही है, लेकिन बुनियादी निर्माण सामग्री की लागत अभी भी पिछले साल की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत अधिक है.

खनन मंत्री ने कहा कि हमने महसूस किया है कि बिचौलिये कीमतों में हेराफेरी कर रहे हैं. इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी. राज्य के विभिन्न हिस्सों में रेत और बजरी की कीमतें 2,300 रुपये से 4,000 रुपये प्रति 100 क्यूबिक फीट के बीच हैं. पिछले साल दरें 1,800 रुपये से 2,100 रुपये प्रति 100 क्यूबिक फीट के बीच थीं. बैंस ने कहा कि हम पूरे बिजनेस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं. अब तक हमने कानूनी रूप से आवंटित खदानों के माध्यम से रेत और कुल रेत और बजरी का मिश्रण की आपूर्ति में 60,000 मीट्रिक टन (एमटी) प्रति दिन की वृद्धि की है, लेकिन हमने महसूस किया है कि खनन ठेकेदार और ग्राहक के बीच बिचौलिए कीमतों में हेरफेर कर रहे हैं.